भारत सरकार ने देशभर में काम कर रहे लाखों संविदा कर्मचारियों (Contract Employees) के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों में वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को अब स्थाई नौकरी (Regular Job) देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरा है, क्योंकि अब उन्हें स्थायित्व, वेतन वृद्धि और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन-कौन से कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और इसका पूरा नियम क्या है।
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सरकार का बड़ा निर्णय: संविदा कर्मचारियों के लिए स्थाई नौकरी योजना
सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार की है, जिसके तहत जो कर्मचारी पिछले 3 से 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें विभागीय मूल्यांकन के बाद स्थाई किया जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी लागू की जा सकती है।
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कौन-कौन से कर्मचारी होंगे शामिल
इस योजना के दायरे में निम्न प्रकार के संविदा कर्मचारी आएंगे —
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- राज्य सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों में अस्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारी
- पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली विभाग और राजस्व विभाग के संविदा कर्मचारी
- सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) और डेटा एंट्री ऑपरेटर
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नियम और पात्रता
सरकार की प्रस्तावित योजना के अनुसार —
- कर्मचारी ने लगातार 3 साल या उससे अधिक सेवा दी हो
- सेवा रिकॉर्ड अच्छा हो और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो
- विभागीय प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त हो
क्या मिलेंगे स्थाई कर्मचारियों जैसे लाभ?
स्थाई होने के बाद संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सभी लाभ मिलेंगे —
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- मूल वेतन और ग्रेड पे
- वार्षिक वेतन वृद्धि
- पेंशन व भविष्य निधि (PF)
- चिकित्सा सुविधा (CGHS/ESI)
- अवकाश और त्यौहार बोनस
राज्यों में भी शुरू हुई तैयारी
कई राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम उठा चुकी हैं —
- मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 से 5 साल सेवा देने वाले संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने की घोषणा की है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डाटा मांगा है।
- राजस्थान सरकार ने भी “संविदा सेवा नियम” को संशोधित कर स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।
केंद्र सरकार की भूमिका
केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को अपने-अपने विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या का विवरण भेजने को कहा है। रिपोर्ट आने के बाद “केंद्रीय स्थायीकरण नीति” को मंजूरी दी जाएगी। यह नीति 2025 के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।
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आर्थिक लाभ का अनुमान
वर्तमान में देश में लगभग 22 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। नियमितीकरण होने पर इनके वेतन में औसतन ₹12,000 से ₹28,000 तक की वृद्धि हो सकती है।
कर्मचारियों की खुशी का माहौल
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को “न्याय” मिलेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- https://www.india.gov.in (भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट)
- https://pib.gov.in (PIB प्रेस रिलीज़)
- https://labour.gov.in (श्रम मंत्रालय)
डिस्क्लेमर
यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणाओं के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी आधिकारिक अपडेट या नोटिफिकेशन के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट अवश्य देखें।
